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छठी अनुसूची की मांग होगी पूरी, केंद्र सरकार जल्द ले सकती है फैसला | केंद्र सरकार ने राज्य का दर्जा छठी अनुसूची जैसी मांगों को पूरा करने का मन बना लिया है। गौरतलब है कि 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जिसके बाद यहां के लोग लगातार मांग कर रहे थे। यहां तक कि हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी 21 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे।
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