कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, केंद्र ने कश्मीर घाटी में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए रियायत और प्रोत्साहन के पैकेज को तीन साल तक बढ़ा दिया है।
घाटी में 10 जिले शामिल हैं - अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम, शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा।
मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा कश्मीर घाटी में काम करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रियायतों/प्रोत्साहन के पैकेज को 1 अगस्त, 2024 से तीन साल की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
इसमें कहा गया है कि प्रोत्साहन पैकेज भारत सरकार के तहत सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू है और उन्हें पैकेज में निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
आदेश में कहा गया है कि घाटी में तैनात कर्मचारियों के पास अपने परिवारों को सरकारी खर्च पर भारत में अपनी पसंद के किसी चयनित स्थान पर ले जाने का विकल्प है, और परिवारों के लिए परिवहन भत्ता पिछले महीने के मूल वेतन के 80 प्रतिशत की दर से समग्र स्थानांतरण अनुदान सहित स्थायी स्थानांतरण में स्वीकार्य है।
इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी अपने परिवार को निवास के चयनित स्थान पर नहीं ले जाना चाहते हैं, उन्हें कार्यालय आने-जाने आदि में किसी भी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए उपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए 141 रुपये प्रति दिन का भत्ता दिया जाता है।