वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
साथ ही, नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिए 2025-30 अवधि के लिए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना शुरू की जाएगी।
2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने शिक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये के परिव्यय की भी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन के लिए बजट परिव्यय बढ़ाया जा रहा है।
सीतारमण ने यह भी कहा कि शासन, शहरी भूमि और योजना से संबंधित शहरी क्षेत्र के सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा |