केंद्र सरकार ने शनिवार को अगले वित्तीय वर्ष, 2025-26 के लिए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को 41000.07 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया।
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फंड ट्रांसफर के हिस्से के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज 2025-26 के केंद्रीय बजट में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लिए 41000.07 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव रखा।
बजटीय आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिए जम्मू-कश्मीर को केंद्रीय सहायता में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
जम्मू-कश्मीर को आवंटित 41000.07 करोड़ रुपये में से 40619.30 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर के संसाधन अंतर को पाटने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में रखे गए हैं।
बजट दस्तावेजों के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रतिक्रिया कोष में योगदान के लिए अनुदान के रूप में 279 करोड़ रुपये और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधन अंतर वित्तपोषण को पूरा करने के लिए 101.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है।
इन दस्तावेजों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए जम्मू-कश्मीर के लिए वित्तीय सहायता को 42277.74 करोड़ रुपये से संशोधित कर 41000.07 करोड़ रुपये कर दिया गया है।